प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष सहित विज्ञप्ति जारि

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिकको ठहर गरेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका हुन् । उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको दाबी गरेका छन् । विज्ञप्ति जारि गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिइएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देशको प्रजातन्त्र , कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराई सबै सरोकार निकाए सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।