संवैधानिक कठघरामा प्रधानमन्त्री केपी ओली

पुनः नियुक्तिपछि वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ विवादमा परेको छ ।

वैशाख ३१ गते शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भने, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेनन् । राष्ट्रपतिले फेरि ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न सम्झाइन् । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति भण्डारी हाँसिन् ।

संविधानका ज्ञाताहरुले प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनादर गरेको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ लिन सुझाव दिएका छन् ।

‘शपथ ख्याल ख्याल गर्ने विषय होइन, ईश्वरका नाममा, नेपाली जनताको नाममा लिन सक्नुहुन्छ तर, शपथ पूर्ण रुपमा लिनुपर्छ’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ‘सिरियस्ली’ शपथ नलिएको देखियो ।’

अधिकारी अघि भन्छन्, ‘म प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी जनउत्तरदायी सरकार दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ र पुनः शपथ लिनुपर्ने माग भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यति गरिदिंदा कुनै आपत्ति हुँदैन ।’

शपथको यो तरिका र दृश्यलाई लिएर संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिप्पणी गरेका थिए । उनले भने, ‘‘जिस्के जस्तो गरेर संविधानको अनादर गरी शपथ खुवाउने र शपथ लिने कार्य सामान्य होइन ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै आचार्यले तत्काल कारबाही अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् । ‘संविधान र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु राज्यविरूद्धको अपराध हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी यो अपराध गरेका छन् । तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरी कारबाही अघि बढोस्’ आचार्यले भनेका छन् ।

यसैबीच केही कानून व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् । प्रधानमन्त्रीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सोमबारसम्म सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरुले शपथमा राष्ट्रपतिले दुई दुई पटक उच्चारण गरेको शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेको भनेर सो शपथ बदरको माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ नलिई कामकाज गर्न नदिन आदेशको माग गरिएको छ ।

गैरसांसदलाई पुनः मन्त्री पद

अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहेका गैर सांसदहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ नयाँ सरकारमा पनि दोहोरिएका छन् ।

संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानमा ‘सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’ अपवादको रुपमा प्रयोग हुने व्यवस्था दोहोर्‍याएर प्रयोगमा ल्याइएको भन्ने आरोप कानून व्यवसायीको छ ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने तर, शपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर सो व्यक्ति पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउँदा संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म उल्लंघन भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ।

‘संविधानले गैरसांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भनेको हो । दोहोर्‍याएर मन्त्री हुन अनिवार्य रुपमा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ ले यहि भन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, प्रतिनिधिसभाको एकै कार्यकालमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ ।’

गैरसांसदको पुनः मन्त्री नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरमणि केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने संविधानको धारा ७८ अनुसार नै गैरसांसदलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्छन् ।

‘संविधानको धारा ७८ मा गैरसांसदलाई ६ महीना मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । ६ महीना पाउने भनेको छ, ६ महीनाभित्रै दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउन नपाउने भनेर लेख्या छैन । यदि कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने सर्वोच्चको फैसला पर्खिए भइगो’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

सांसद नरहेका खानेपानी मन्त्री थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामाले अघिल्लो सरकारकै पालामा पहिलो पटक १० पुस २०७७ मा मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका रामबहादुर थापाले ५ वैशाख २०७८ मा शपथ लिएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले २७ चैत २०७७ मा मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

सरकारको यो कदमविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन बसेकोमा समेत संविधानविद्हरुले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । ‘कोही नबोले पनि विपक्षी त बोल्नुपर्ने हो, त्यो बोल्दैनन् । नागरिक समाज पनि यसपालि मौन बस्यो । सबैतिर ‘फ्रस्टेसन’ जस्तो देखियो । यो देशमा केही हुँदैन भनेर निराश र थकित जस्ता देखिए’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध दलहरुले दबाब दिनुपर्ने हो, कानूनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो । तर, दलहरु निरीह, कुनै चक्रव्यूहमा फसेजस्तो देखिए । यसले राम्रो संकेत गरेको छैन ।’

प्रिबजेट छलफलको समय पनि घर्कियो

सरकारले समयमै संसदको वर्षे अधिवेशन नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि हुनुपर्ने प्रिबजेट छलफलको समय घर्किएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन पहिले नै प्रिबजेटमा छलफल गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२ मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी र नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन संविधानविद् अधिकारी ।

‘संसदमा प्रिबजेट छलफल संसदको आन्तरिक प्रक्रियाको कुरा भयो । यसलाई डिसमिस पनि गर्न सकिएला । तर, छलफल हुन जरुरी थियो । प्रिबजेट छलफल गर्दा सरकारलाई नै सहज हुन्थ्यो । सरकारले कानूनी प्रक्रिया पालना गर्छ भन्ने सन्देश पनि जान्थ्यो । यो नगर्नु कानूनी सँगसँगै नैतिक प्रश्न पनि हो’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।